Understanding the impact of RERA on real estate

The Real Estate Regulation and Development Act 2016 that came in force on May 1 has come as light at the end of the tunnel. It will not only bring some discipline in the otherwise not so well regulated sector but will also protect the interests of buyers and genuine developers. Check out our full coverage on RERA

As the Act has kick-started the process of making rules for real estate sector, there is a lot of buzz in the real estate market. Both consumers and developers want to know how Real Estate Regulation and Development Act is going to change the way they have been buying and selling property.

Magicbricks is organising a Hangout tomorrow with renowned developer, Sumit Dabriwala, managing director, Hiland Group on ‘Impact of the Real Estate Regulation Act on the industry’ on June 29 from 12-12.30 PM. Ask your query on the topic by posting it here or on the event page.

More on Real Estate Regulation and Development Act

  1.       Once every state ratifies this Act, State Real Estate Regulatory Authority will be established in each state as a government body. Consumers can approach it for redressal of grievances against any builder

  2.       Real estate regulator to get the authority to govern both residential and commercial real estate transactions

  3.       Developer needs to park 70 per cent of the total project funds in a dedicated bank account. This provision will restrict developers from investing the takings of the booking money for one project into others

  4.       It becomes mandatory for developers to post all information on issues, such as land title status, project plan, layout, approvals, timelines for completion etc with the State Real Estate Regulatory Authority. This information, thus, will be easily accessible to the consumers

  5.       Developers will not be able to sell their projects on the basis of uncertain super built-up area as the law makes it illegal. The law has defined carpet area clearly

  6.       In case of project delay, the developer will also have to pay the same interest as the EMI being paid by the consumer who has invested in his project to the bank. The amount will be refunded to the consumer

  7.       As a punishment for violation of law, the maximum jail term for a developer is three years with or without a fine

  8.       If the buyer is not satisfied and notices discrepancies, the buyer can write to the developer about it within one year of taking possession asking for after sales services

  9.       Developer is not authorised to make changes to the decided plan on the basis of which he has sold the project, without the written consent of the buyer

  10.   It becomes mandatory for every project that is more than 500 square metres in area or more than eight apartments to register with RERA

Preeti Sharma is a part of Content and Advisory team at Magicbricks

Source

Noida residential land rates hiked by 14.19%

For group housing, the minimum reserved price which was between Rs.35,420 and Rs.93,750 depending on the category of sectors the rate has been raised to Rs.41,940 to Rs. 111,000.

Residential land rates in Noida are set to go up.

New Okhla Industrial Development Authority (NOIDA) Board at its meeting held on Thursday gave approval for a 14.19 percent hike in land allotment rates.

All land rates are rupee per square meter.

Commercial land rates were, however, not hiked.

Residential land rates in category E newly-developed sectors have been hiked from Rs.25,000 to Rs.29,600.

For category D residential sectors, the increase is from Rs. 29,170 to Rs.34,540.

C category residential sectors rates has been hiked to Rs. 41,320 from Rs.34,900 and in B category the hike is from Rs. 47,920 to Rs.56,740.

Land rate in A category highly-developed residential sectors has been enhanced from Rs.68,750 to Rs.81,400.

For group housing, the minimum reserved price which was between Rs.35,420 and Rs.93,750 depending on the category of sectors the rate has been raised to Rs.41,940 to Rs. 111,000

Institutional land rates for R&D, film studio, IT, ITES in sector 1,16A and sector 24 has been hiked from Rs.37,500 to Rs.44,400.

In Phase 2 and phase 3 areas, the increase is from Rs. 13,550 to Rs.16,040.

For Bio Tech Park, the hike is from Rs.10,240 to Rs 12,120.

For Telecom Centre and post office and super bazaar, milk,vegetable and fruit centres, land allotment rates has been raised from Rs.7,300 to Rs.8,640.

Land rates of farm houses on agriculture land has been enhanced from Rs.5,525 to Rs.6,540.

Industrial sector rates in phase 1 has been pushed up from Rs.22,640 to Rs.26,810.

In Phase 2, the hike is from Rs 8,060 to Rs.9,540.

In phase 3, the increase is from Rs.8,350 to Rs.9,890

Authority has also regrouped sectors in categories.

Category A sectors include sector 14, 14A, 15A, 17, 30, 35, 36,39,44,50,51 and 52.

B category sectors are sector 15,19,20,21,23,25 to 29, 31,33,34,37,40,41,46,47,48,49,53,55,56,61,62,82,92,93,93A,93B, 96,97,98,99,100,105,108 and 122.

Category C sectors include sector 11,12,22,42,43,45, 70 to 78, 104, 107, 110, 119, 120, 121, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135,137,143,143B,144,151 and 168.

Category D sectors are sector 63A,86,112,113,116,117 and 118.

Category E sectors are sector 102,115,158,162 and other remaining sectors.

Source

DDA clears prime property of illegal occupants

New Delhi, Jun 10 (PTI) The Delhi Development Authority today cleared a prime property worth Rs 500 crore in central Delhi of "illegal" occupants, two months after the Supreme Court authorised the land owning agency to take over it.

The delay in the action prompted Lt Governor Najeeb Jung, who is the Chairman of DDA, to direct its Chief Vigilance Officer to probe the "angle of collusion" of officials and bring the culprits to book.

However, in a meeting with Jung, the land-owning agency -- for lack of time -- could not take up the issue pertaining to allotment of land for a party office, sources said.

"It was on the agenda but could not be reached. The main issues that were taken up were Unified Building Bylaws and Transit-Oriented Development (TOD) regulation for Delhi," the source said.

Chief Minister Arvind Kejriwal tweeted in the morning, "Shud land meant for govt school be allotted 2 BJP to open their office? LG to decide this today. Do v need more schools or more BJP offices?"

In a statement, the LG office said DDA acted against the illegal possession on Jungs directions. The said property, with a total built up area of approximately 1,20,000 sq ft, is located at Central Delhis Jhandewalan area.

The Chief Legal Advisor and other senior officers of the DDA, in the presence of senior officers of Delhi Police, took over the possession of the entire building on site, the statement said.

"One of the Directors of the Company that had occupied the property formally handed over the possession of the entire premises to the team of DDA officers. Despite the Apex Court orders, the property was in illegal possession for about 2 months.

"The Lt Governor Jung has directed Chief Vigilance Officer, DDA to inquire and fix responsibility of delinquent officers within a week so that strict action is taken against those found guilty. LG has particularly asked the CVO to probe the angle of collusion," it said. PTI SBR KND RG

Source

‘परवडणारे’ घर मिळविण्याची धडपड

निलांजना चक्रवर्ती
बांधकाम करण्यासाठी उपयुक्त साहित्याच्या किमती सध्या घसरल्या आहेत आणि मजुरांची मुबलक प्रमाणावर उपलब्धता आहे. तुम्ही नवीन घर बांधण्याचा किंवा आहे त्या घरात बदल करण्याचा विचार करीत असाल, तर सध्याचा काळ तुमच्यासाठी अ​तिशय अनुकूल आहे.
आपले स्वतःचे हक्काचे घर असावे अशी प्रत्येकाची इच्छा असते. एका अहवालाअनुसार सध्या देशात २.४५ लाख घरे बांधून तयार आहेत. मात्र, ग्राहकांअभावी ती अद्याप तशीच पडून आहेत. मालमत्तांच्या किमतींत अद्याप 'करेक्शन' न आल्यामुळे गृहबांधणी उद्योगात सध्या अस्थिरतेचे आणि निराशेचे वातावरण आहे. त्यातच भरीस भर म्हणून नुकत्याच जाहीर झालेल्या पतधोरण आढाव्यात रिझर्व्ह बँकेतर्फे व्याजदरात घटही करण्यात आलेली नाही. याशिवाय वस्तूंचे ('कमोडिटीज') भावही घसरलेले आहेत.
या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार केला असता, एक बाब लक्षात येते आणि ती म्हणजे घर बांधण्यासाठी ही सर्वोत्तम वेळ आहे. घरबांधणीसाठी आवश्यक वस्तू आणि कच्च्या मालाच्या किमतींत जवळपास ४७ टक्क्यांची घट झाली आहे. त्यामुळे गेल्या सहा तिमाहींमध्ये घरउभारणी किमतीमध्येही ६ ते २१ टक्क्यांची घट झाल्याचे दिसून आले आहे. घरबांधणीच्या खर्चावर परिणाम करणारा सर्वांत प्रभावी घटक म्हणून पोलादाकडे पाहिले जाते. देशातील पोलादनिर्मिती उद्योगाचे संरक्षण करण्यासाठी गेल्याच आठवड्यात केंद्र सरकारने आयात करण्यात येणाऱ्या पोलादावर किमान आयातशुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला. एप्रिल २०१४ ते सप्टेंबर २०१५ या कालाधीत पोलादाच्या किमतीत सरासरी १८ टक्के घट झाली. घरबांधणीसाठी स्टीलनंतर सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे सिमेंट होय. गेल्या काही महिन्यांमध्ये सिमेंटच्या किमतींत अल्पशी का होईना वाढ झाली. मात्र, सध्या सिमेंटचे दर एप्रिल २०१४च्या किंमतपातळीपेक्षा पाच टक्क्यांनी खालीच आहेत. या शिवाय विटा, रंग, इलेक्ट्रिकल फिटिंग आणि 'सॅनिटरी'शी संबंधित सर्वच वस्तूंचे दर खाली आले आहेत.

एकीकडे घरबांधणीसाठी उपयुक्त वस्तूंच्या किमतीमध्ये घट होत असताना बांधणी सर्वस्वी ज्यांच्यावर अवलंबून आहे, त्या मजुरांची मजुरी, 'आर्किटेक्चर'ची फी आणि अन्य किरकोळ खर्चांमध्ये मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून सातत्याने वाढ होत आहे. ​राजधानी दिल्ली आणि देशभरातील अन्य भागांमध्ये वाळू उत्खननावर निर्बंध लागू झाल्यामुळे वाळूच्या भावांतही वाढ पहायला मिळाली आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्रात सध्या मंदीचे वारे वाहात आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रातील नव्या प्रकल्पांची संख्या गेल्या दोन वर्षांच्या तुलनेत बरीचशी घटली आहे. त्यामुळे कामगारांच्या हाताला सध्या तरी मोठ्या प्रमाणात काम उपलब्ध नाही, अशीच परिस्थिती आहे. याचाच अर्थ कारागीर, मजूर आणि घरबांधणीसाठी उपयुक्त वस्तू सहजरित्या उपलब्ध होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर जर तुम्ह घर बांधण्यासाठी आधीच जागा शोधली असेल आणि सर्व परवानग्या मिळवल्या असतील, तर वाट कसली पाहताय..सध्याच्या अनुकूल परिस्थितीचा लाभ उठवून घरबांधणीसाठी सज्ज व्हा.
त्यामुळे घरबांधणीची इच्छा असणाऱ्यांनी वेळ न दवडता आलेल्या संधीचा लाभ घेण्यास हरकत नाही. तसे पाहता बिल्डरच्या भरवशावर न राहता स्वतःचे घर स्वतःहून बांधणे, अनेकांसाठी अवघड बाब असते. मात्र, स्वतःच स्वतःचे घर बांधणे हा एक व्यवहारिक पर्याय ठरू शकतो. मात्र, सद्य परिस्थितीत घरबांधणीची हाती आलेली संधी दवडणे, ही एक घोडचूकच ठरेल. आमच्या अंदाजानुसार सध्या घरबांधणीसाठी ३० लाख रुपयांपर्यंत खर्च येतो. मात्र, सद्य परिस्थितीत हा खर्च १.९ लाख रुपयांनी घटण्याची शक्यता आहे. लक्षात घ्या.. घरबांधणीचे नियोजन करताना बराच वेळ खर्च होण्याची शक्यता असते. स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून सर्व परवानग्या मिळेपर्यंत बराचसा अवधी निघून जातो. घराची अपेक्षित रचना आणि कर्जपुरवठा यांच्यातही वेळ जातो. त्यामुळे दोन ते अडीच महिन्यांनंतर घरबांधणीचे नियोजन करणार असाल, तर आतापासूनच सवड काढण्यास हरकत नाही.
मोठ्या प्रमाणावर वस्तूखरेदी टाळा
घरबांधणीसाठी आवश्यक वस्तूंच्या किमती उतरल्या असल्या, तरी या संधीचा लाभ घेताना काही पथ्ये पाळण्याची आवश्यकता आहे. घरबांधणीसाठी आवश्यक वस्तू सहज उपलब्ध होत असल्या तरी, त्या वस्तूंची साठवण ही​ एक मोठी समस्या आहे. सिमेंट, विटा आणि स्टील यांच्या साठवणुकीत बव्हंशी समस्या निर्माण होत असल्याचे दिसून आले आहे. जरी तुमच्याकडे मोठ्या प्रमाणावर मोकळी जागा असली, तरीदेखील गरजेपुरतेच सिमेंटची साठवण करा. एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात स्टील आणि सिमेंट खरेदी करण्याची गडबड करू नका. गरजेप्रमाणेच वस्तूंची खरेदी करून त्याचा उपयोग करा. बांधकाम साहित्याचा विचार करता सर्वच साहित्य एकाचवेळी मागविण्याची आवश्यकता नाही. रंग, इलेक्ट्रिक उपकरणे आणि टाइल्स यांच्या किमती अगोदरच उतरल्याने या वस्तू बांधकाम अखेरच्या टप्प्यात आले असताना आणल्या तरी चालतात.
(महत्त्वाची सूचना : घरबांधणीसाठी उपयुक्त वस्तूंच्या किमती एप्रिल २०१४ ते सप्टेंबर २०१५ या कालावधीतील असून, दिल्लीतील बुरारी मार्केटमधील आहेत. )
Source

The top 10 clean cities in the country as per the Swachh Survekshan Awards-2016

The top 10 clean cities in the country as per the Swachh Survekshan Awards-2016 in the order of merit are

पहिल्या घरगुंतवणुकीसाठी नेरळ ठरतंय पसंतीचं ठिकाण

मुंबई शहर हे एक विकसित, गुंतवणूक आणि व्यापार उद्योगासाठी फायदेशीर असे ठिकाण ओळखले जात असले तरी आता त्याचा जवळच्या उपनगरांचाही झपाट्याने विकास होत आहे आणि येथेही गुंतवणुकीसाठी बराच वाव आहे. मुंबईनंतर येथील उपनगरांकडेही लक्ष वेधले जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर, श्री जाधव आणि त्यांचे कुटुंब ज्यामध्ये त्यांचे आई, वडील, बायको आणि एक मुलाचा समावेश आहे, नुकतेच बाहेर विस्थापित झाले. मुंबईसारख्या महानगरात दरमहा २५,०००/- रु उत्त्पनात उदार निर्वाह करणे यांचासाठी दिवसेंदिवस कठीण जात होते. श्री जाधव यांना दुसरा पर्याय शोधणे आवश्यक होते आणि म्हणून त्यांनी नेरळचा पर्याय निवडला. श्री जाधव आणि त्यांच्या सारख्या इतर काहींनी नेरळ येथेईल उत्तम कनेक्टिव्हिटी, वाहतुकीच्या सुविधा, आधारभूत संरचना व गुंतवणुक संधीवर आकर्षक प्रतिफळाचा लाभ घेतला आहे.

>> नेरळ - मुंबई पासून ८३ कि. मी. >> आधुनिक कनेक्टिव्हिटीची उत्तम सांगड >> मुंबई, बदलापूर आणि ठाणे यांचाशी असलेली जवळीक नेरळला एक आकर्षक घर गंतव्य क्षेत्र बनवते.

पेशाने अभियंता आणि पार्टटाइम शिक्षक,श्री अजय सिंह सांगतात "कल्याण आणि बदलापूर मधले हे क्षेत्र अनेक उद्योग व व्यवसायांचे घर आहे. चार महाराष्ट्र औद्योगिक क्षेत्र आजुबाजुला असल्यामुळे आणि हजारो लघु व मध्यमस्वरूपाचे उधोग अस्तित्वात असल्या कारणाने भरपूर रोजगार संधी उपलब्ध आहे व त्यामुळे अंबरनाथ- बदलापूरपट्टा व्यावसायिक गतीविधींनी गजबजला आहे. येथील शैक्षणिक संस्था आणि IT उद्योगसुद्धा वाढीवर आहेत".


विजय इस्टेट वाकस, नेरळ

आपल्या वाकस, नेरळ, येथील वसाहती प्रोजेक्टबद्दल बोलतांना विजयग्रुपचे वक्ते सांगतात "आमचा "विजय इस्टेट" हा प्रकल्प १०० एकरच्या जागेवर वसलेला असून त्यात ७१% मोकळी जागा आहे.हि वसाहत स्वस्त दरात, उच्च राहणीमान आणि आरोग्यदायी वातावरण यांचे उत्तम मेळ साधते. विजय इस्टेट मध्ये प्रतेय्कासाठी काहीतरी आहे.आमच्या प्रकल्पामध्ये १, १.५, २ BHK हवेशीर, व प्रशस्त अपार्टमेंट, तसेच शाळा, क्लबहाऊस, क्रीडात्मकगती विधींसाठी क्षेत्र, बहु-उद्देशीय कार्यालय, व्यावसायिक जागा, व्याव्यामस्थळ, आरोग्य केंद्र आणि बरेचकाही कुठलीही तडजोड न करता उपलब्ध केले जात आहे."

नव्वदीच्या शतकातील शांत, निवांत, एकांताचे ठिकाण समजल्या जाणाऱ्या नेरळ चे रुपांतर आता एका विकसित, स्वयंपूर्ण आणि पहील्या घर गुंतवणुकीसाठी योग्य असलेले उत्तम ठिकाण यात झाले आहे.
Source

Bengaluru ranks 2nd after NCR on 'to-be-sold realty inventory' list

As many as 82,357 units are to be sold in the Bengaluru market.

Bengaluru took the second spot in terms of "to-be-sold real estate inventory" after the National Capital Region (NCR), says a study.

"In terms of to-be-sold inventory, Bengaluru stands second after NCR," said a report compiled by the Confederation of Real Estate Developers Association of India (CREDAI), Bengaluru Chapter, in association with real estate research giant Jones Lang LaSalle (JLL) here.

Source